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मंगलवार, 29 नवंबर 2011

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सी.बी.आई. और साइबर अपराध प्रकोष्‍ठ
गृह राज्‍य मंत्री श्री जि‍तेन्‍द्र सिं‍ह ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में बताया कि‍भारत के संवि‍धान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलि‍स और लोक व्‍यवस्‍था राज्‍य के वि‍षय हैं, इसलि‍ए साइबर अपराध सहि‍त अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, उन्‍हें दर्ज करने और उनकी जांच-पड़ताल करने तथा अपनी वि‍धि‍प्रवर्तन एजेंसि‍यों की मशीनरी के माध्‍यम से अपराधि‍यों पर अभि‍योजन चलाने की जि‍म्‍मेदारी बुनि‍यादी रूप से राज्‍य सरकारों की है। वि‍भि‍न्‍न राज्‍य सरकारों ने साइबर अपराध-प्रकोष्‍ठ स्‍थापि‍त कि‍ए हैं। केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) में एक वि‍शेष यूनि‍ट है, जो संघ राज्‍य क्षेत्रों के क्षेत्राधि‍कार में आने वाले साइबर अपराध संबंधी मामलों से नि‍पटती है। सीबीआई द्वारा स्‍थापि‍त साइबर अपराध जांच प्रकोष्‍ठ (सीसीआईसी) साइबर अपराधों की जांच करता है और साइबर अपराध एवं साइबर धोखाधड़ी से नि‍पटने वाले कानूनों के कार्यान्‍वयन में संबंधि‍त पुलि‍स संगठनों की मदद करता है। केन्‍द्र सरकार, सीबीआई अकादमी, गाजि‍याबाद, सरदार बल्‍लभभाई पटेल राष्‍ट्रीय पुलि‍स अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद, राष्‍ट्रीय अपराध रि‍कार्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी), नई दि‍ल्‍ली, एनईपीए बारापानी, (एलएनजेएनएनआईसीएफएस), नई दि‍ल्‍ली, सीडीटीएस, चंडीगढ़ और हैदराबाद तथा जीईक्‍यूडी, हैदराबाद जैसे वि‍भि‍न्‍न प्रशि‍क्षण-संस्‍थानों में साइबर अपराध की जांच-पड़ताल के संबंध में राज्‍य सरकारों के कार्मि‍कों को नि‍यमि‍त रूप से प्रशि‍क्षण प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करती है।

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